ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ (ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਬਾੜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।