ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ : ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (PGI) ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 286 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 18.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 13 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ 273 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ
ਪੀਜੀਆਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ (12 ਮਹੀਨੇ) ਤੇ ਵਾਧੂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।