ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ (ਜਲੰਧਰ), 25 ਅਕਤੂਬਰ-(ਨਵਜੋਤ ਮੱਟੂ): ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਪੱਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਿਉਹਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ (Festival Advance) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ‘ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਬਨ/ ਜਨਰਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਮਹਿਤਪੁਰੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ , ਸ਼ਿਵਚਰਨ,ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਨਸੀਬ ਆਦੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੂੰ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ । ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੂਹ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰੇਖਾ, ਪਰਮਜੀਤ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਬੀਬੀ ਸੀਮਾ, ਸਤਬੀਰ, ਸਾਜਨ, ਦੇਵੀਦਾਸ, ਬਲਵੀਰ, ਬਲਜੀਤ , ਅਮਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
About The Author
