ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼; ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮੰਗਿਆ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਰਿਮਾਂਡ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ-(ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)-9 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਿਊਰੋ): ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Money Trail) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
About The Author
