‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ; ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ, ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ


ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ (15 ਨਵੰਬਰ) (ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

‘ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ. (CIRT) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ (Emergency Exits) ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
- ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ NHRC ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ (7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

