ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ (ਜਲੰਧਰ), 29 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ:
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ NGO 'ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੁਲਕਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Contract) ਨਾ ਕਰੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ-ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਟੂਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (Age Verification) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।Please follow and like us:
About The Author
