ਜਲੰਧਰ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਨਵਜੋਤ ਮੱਟੂ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
110 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 110 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ:
- ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਈ.ਪੀ.ਐਫ. (EPF) ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. (ESI) ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
- ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ: ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲਰ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।
ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ:
“ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ (ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
About The Author
