ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ-ਜਲੰਧਰ-(9 ਜੁਲਾਈ)-(ਨਵਜੋਤ ਮੱਟੂ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ’ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ।
ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ।
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ (NCERT) ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾ ਕੇ ‘ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
About The Author
