ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ -19 ਸਤੰਬਰ-(ਬਿਊਰੋ)-ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਨਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
- 100% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ (ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ) ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਰੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 159 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 262 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 58 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਛੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
About The Author
